Digital payment platform

केन्द्र सरकार ने देश भर में डिज़िटल भुगतान प्लेटफॉर्म (Digital payment platform) के संजाल को विस्तारित करने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना बनाने के लिए 30 नवम्बर 2016 को एक 13-सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी स्थान दिया गया है। इस समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? – एन. चन्द्रबाबू नायडू (आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री)
विस्तार: केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) की अध्यक्षता में 30 नवम्बर 2016 को 13-सदस्यीय समिति का गठन किया जिसे देश के डिज़िटल भुगतान ढांचे को मजबूत करने का काम सौंपा गया है।
– इस समिति में चन्द्रबाबू नायडू समन्वयक (Convener) की जिम्मेदारी निभायेंगे जबकि समिति में शामिल अन्य 5 मुख्यमंत्री हैं – नवीन पटनायक (ओडीशा), शिवराज सिंह चौहान (मध्य प्रदेश), पवन कुमार चामलिंग (सिक्किम), वी. नारायणसामी (पुड्डुचेरी) और देवेन्द्र फडनवीस (महाराष्ट्र)। हालांकि बाद में वी. नारायणसामी ने समिति से अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी।
– वहीं नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत (Amitabh Kant) इस समिति के सदस्य व सचिव होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया (Arvind Panagariya) को सदस्य बनाया गया है।
– समिति में शामिल अन्य 5 सदस्यों को विशेष सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। ये हैं – नंदन नीलकणि (UIDAI के पूर्व अध्यक्ष तथा इन्फोसिस के सह-संस्थापक), जन्मेजय सिन्हा (बॉस्टन कन्सलटिंग ग्रुप (BCG) के अध्यक्ष), राजेश जैन (netCORE के प्रबन्ध निदेशक), शरद शर्मा (iSPIRIT के सह-संस्थापक) और जयंत वर्मा (आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर)।
– उक्त समिति को कैशलेस अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वर्तमान में मौजूद वैश्विक मॉडलों व सर्वश्रेष्ठ तरीकों की पहचान करने का काम दिया गया है। समिति डिज़िटल भुगतान के तरीकों को भारत के संदर्भ में विकसित करने व अपनाने पर अपनी राय देगी।
– इसके अलावा देश में डिज़िटल भुगतान प्लेटफॉर्मों के विस्तार, लोकप्रियता बढ़ाने तथा इसके लिए तमाम प्रशासनिक व अन्य समस्याओं को समाप्त के उपायों पर यह समिति सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
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